चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, अब इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई

चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, अब इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अक्टूबर के आखिर या नवंबर महीने की शुरुआत में बिहार में विधानसभा चुनाव आयोजित करवा सकता है। चुनावी तैयारियों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। राज्य में आरक्षण, युवा आयोग के गठन, विभिन्न योजनाओं के ऐलान के बाद मंगलवार को एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट ने 26 एजेंडों पर मुहर लगाई है।

इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी
राज्य में आंगनबाडी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाडी सेविका एवं सहायिका को प्रतिमाह देय मानदेय की राशि क्रमशः रू० 7000/- (सात हजार) एवं रू० 4000/- (चार हजार) को दिनांक-01.10.2025 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए क्रमशः रू० 9000/- (नौ हजार) एवं रू० 4500/- (चार हजार पांच सौ) प्रतिमाह निर्धारित करने एवं इसके निमित्त राज्य योजना मद से प्रति वर्ष रू० 3,45,19,20,000 (तीन सौ पैतालिस करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना
नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराये जाने हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹50.00 करोड़ (पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि की अग्रिम की स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना
वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण किये जाने हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹100.00 करोड़ (एक अरब रूपये) मात्र की राशि की अग्रिम की स्वीकृति

Source of News:- indiatv.in

पुलिस थाना सर्विलांस परियोजना
राज्य के पुलिस थाना सर्विलांस परियोजना (प्रथम एवं द्वितीय चरण) के पूर्ण होने के पश्चात् CCTV कैमरा के आगामी वार्षिक रख-रखाव, 176 नये थानों में CCTV कैमरा का अधिष्ठापन एवं Deshboard निर्माण तथा भविष्य में नये थानों की सृजन की संभावना के मद्देनजर प्रति थाना CCTV कैमरा लगाने हेतु कुल प्राक्कलित राशि (कर एवं निगम मार्जिन सहित) ₹280,60,79,716 (दो सौ अस्सी करोड़ साठ लाख उनासी हजार सात सौ सोलह रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति