Mudrak News
फ़रीदाबाद नगर निगम ने बकायादारों से वसूली करने का फैसला किया है ताकि विकास कार्यों के लिए ग्रांट की ज़रूरत न पड़े। निगम ने हर ज़ोन में 50 बड़े बकायादारों की सूची बनाई है जिनसे लगभग एक करोड़ रुपये वसूलने हैं। टैक्स जमा न करने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की धीमी गति पर नाराज़गी जताई थी।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। प्रदेश सरकार से विकास कार्यों और वेतन के लिए ग्रांट नहीं लेनी पड़े। इसलिए निगम अपने खजाने को स्थानीय स्त्रोतों से भरना चाहता है। इसके लिए अब अपने बकायेदारों से ही वसूली के लिए बड़ा अभियान चलाएगा।sourceof news-danikjagan
निगम ने इसके लिए हर जोन में 50 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है। आठ जोन में निगम के कुल 400 बड़े बकायेदार सामने आए है। जिनसे करीबन एक करोड़ रुपये की वसूली करनी है।
अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा ने कराधान शाखा के अधिकारियों को आदेश दिया कि इन बकायेदारों को पहले नोटिस देकर तीन दिन के भीतर टैक्स जमा कराने के लिए कहा जाए। अगर फिर भी टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो सीधा सीलिंग की कार्रवाई की जाए। इन बकायेदारों में सरकारी विभाग भी शामिल है।
सात लाख हैं प्रॉपर्टी पूरे शहर में
पूरे शहर में कुल साढ़े सात लाख प्रॉपर्टी है। जिसमें 1.25 लाख प्रॉपर्टी आइडी का ही सत्यापन हो पाया है। इन प्रॉपर्टी मालिकों से नगर निगम टैक्स की वसूली करता है। साल 2024-25 में निगम की ओर से कुल 85 करोड़ की टैक्स वसूली का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन निगम प्रॉपर्टी आइडी में खामियों की वजह से केवल 45 लाख ही वसूल कर पाया
।वहीं, ऐसे में अब अतिरिक्त आयुक्त की ओर से सत्यापन कैंप की संख्या दोगुनी करने का आदेश दिया गया है। निगम अधिकारी शाम के समय भी कम्यूनिटी सेंटर और पार्क में कैंप लगा रहा है। पार्षदों और आरडब्ल्यूए से भी सत्यापन करवाने को लेकर सहयोग मांगा जा रहा है।
समीक्षा बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर सीएम ने जताई थी नाराजगी
पिछले सप्ताह सीएम नायब सैनी ने नगर निगम के विकास कार्याें और प्रॉपर्टी आइडी सत्यापन को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में भी सत्यापन की धीमी गति को लेकर सीएम और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने नाराजगी जताई थी।
बैठक में निगम से गति को तेज करने के लिए कहा था। ताकि निगम को विकास कार्यों और कर्मचारियों के वेतन को लेकर सरकार से ग्रांट नहीं लेनी पड़ी। वहीं निगम का खजाना भरा रहेगा तो ठेकेदारों को भी भुगतान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
नगर निगम में हैं आठ जोन, प्रत्येक में 50 की बनाई गई सूची, 80 लाख से अधिक वसूली का रखा लक्ष्य
-400 बड़े बकायेदार नगर निगम में
-45 करोड़ टैक्स वसूली हुई
2024-25 में-07 लाख पूरे शहर में प्रॉपर्टीआइडी
-1.50 लाख आइडी का अभी तक हुआ सत्यापन-08 जोन पूरे नगर निगम
