फरीदाबाद नगर निगम कचरे से तैयार करेगा खाद:7 साल में 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे; बिजली बनाने का प्रोजेक्ट हुआ फेल

फरीदाबाद नगर निगम कचरे से खाद बनाने का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। जिसके लिए 7 साल में 800 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई जा रही है। निगम के द्वारा प्रस्ताव को तैयार करके सरकार को भेजा जाएगा। जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

नगर निगम अब इसको लेकर योजना तैयार कर रहा है। इस योजना में कूड़े के उठान से लेकर उसके निस्तारण को शामिल किया गया है। निगम के द्वारा 7 साल के इस प्रोजेक्ट में 800 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।

निगम जिस भी कंपनी को ठेका देगा, वह घर-घर और गड्ढों से कूड़ा एकत्र कर उसे डिस्पोजल प्लांट तक ले जाएगी। इसके बाद खाद या चारकोल तैयार करने का काम नगर निगम का होगा। इसके लिए निगम की ओर से हर महीने कंपनी को शुल्क दिया जाएगा। निगम संपत्ति टैक्स के साथ कूड़ा शुल्क भी वसूलेगा।

बिजली बनाने का प्रोजेक्ट हुआ फेल

निगम ने औद्योगिक नगरी में निकलने वाले कूड़े से बिजली बनाने का दावा करते हुए साल 2017 में इको ग्रीन कंपनी को टेंडर दिया था। लेकिन 7 साल में कंपनी बिजली बनाना तो दूर प्लांट भी नहीं लगा सकी। जिसके चलते फरवरी 2024 में सरकार ने कंपनी का एग्रीमेंट रद्द कर दिया था।

बंधवाड़ी में कंपनी द्वारा एकत्र किया गया कूड़ा गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के लिए गले की फांस बन गया था। इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी सरकार को फटकार लगाई थी। अब सरकार ने नगर निगम को नया प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए हैं। जिसके लिए निगम ने 800 करोड़ रुपए में 7 साल का एग्रीमेंट देने का प्रस्ताव तैयार किया है। बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ खाद तैयार की जाएगी।

source of news-Dainik Bhaskar

दो प्लांट में तैयार हो रहा खाद

नगर निगम इस समय दो डिस्पोजल प्लांट में खाद तैयार कर रहा है। इनमें प्रतापगढ़ और मुजेड़ी शामिल हैं। निगम ने प्रतापगढ़ में रोजाना 350 टन कूड़ा निस्तारण की योजना बनाई थी। लेकिन लोगों के विरोध के चलते वहां 200 टन कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है। इसके साथ ही मुजेड़ी में रोजाना 100 से 150 टन कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है।

मंजूरी मिलते ही टेंडर जारी होगा

नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल ने बताया कि नगर निगम 7 साल में कूड़े पर 800 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसे जल्द ही मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही टेंडर जारी कर दिए जाएंगे।

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