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सीबीआई और ईडी में भ्रष्टाचार चरम पर है और इसने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन सरकारी अधिकारियों को सीबीआई रिमांड पर भेजते हुए यह चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का अकेला मामला नहीं है बल्कि यह विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच एक बड़ी साजिश को दर्शाता है।
तीन सरकारी अधिकारियों को सीबीआई रिमांड पर भेजते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी महकमों में फैले भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई, ईडी और अन्य सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक अनूठा मामला है, जिसने हमारी कार्यपालिका और जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया है, जबकि इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी अपराध की जांच कर दोषियों को सजा दिलवाना है
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अदालत ने कहा कि शिकायत में किए गए दावों से यह पता चलता है कि यह सरकारी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार का अकेला मामला नहीं है, बल्कि यह विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच एक बड़ी साजिश को दर्शाता है।
सीबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने की टिप्पणी
अदालत ने कहा कि आरोपित संबंधित पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाने से लेकर निष्पक्ष जांच और इन सरकारी विभागों के कामकाज को प्रभावित करने और हस्तक्षेप करने के लिए रिश्वत लेते हैं। सीबीआई अधिकारी बनकर मामले को सेटल करने के तीन आरोपितों की रिमांड देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सीबीआई ने चुनौती दी थी। अदालत ने सीबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए उक्त टिप्पणी की।
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